मानेसर ज़मीन सौदे में भूपेंद्र हुड्डा के ख़िलाफ़ मुक़दमे का रास्ता साफ़, जानिए क्यों?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मानेसर भूमि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की याचिका को खारिज करने का निर्णय स्पष्ट कानूनी तर्क पर आधारित है – कि सह-अभियुक्त के लिए मुकदमे पर रोक लगाने से किसी अन्य अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही पर रोक नहीं लगती, जब उसके पक्ष में कोई रोक नहीं है।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने हुड्डा की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अन्य के पक्ष में लंबित स्थगन आदेशों का इस्तेमाल मुकदमे को रोकने के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता।

हुड्डा ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश के 19 सितंबर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 2015 में दर्ज सीबीआई मामले में कार्यवाही स्थगित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ 13 (2) के तहत दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय करने के लिए मामला तय किया था।

उनके वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उनके और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आरोप एक ही साजिश से संबंधित हैं—मानेसर में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकना। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सह-अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा चुका था, इसलिए यह तर्क दिया गया कि “केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जा सकते, न ही मुकदमा आगे बढ़ सकता है” क्योंकि सबूत और गवाह सभी के लिए एक जैसे थे।

न्यायमूर्ति दहिया को इस तर्क में कोई दम नहीं लगा कि सह-अभियुक्तों के बिना कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। अदालत ने कहा कि हुड्डा ने 1 दिसंबर, 2020 के अपने पहले के आदेश को पहले ही स्वीकार कर लिया था, जिसमें उनकी बरी करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।

आदेश का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा: “यह तर्क कि सह-षड्यंत्रकारियों की अनुपस्थिति में – क्योंकि उनके विरुद्ध मुकदमे पर रोक लगा दी गई है – याचिकाकर्ता पर षड्यंत्र का आरोप नहीं लगाया जा सकता, निराधार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं 1 दिसंबर, 2020 के उस आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसमें उसकी बरी करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। यह आदेश उसके विरुद्ध अंतिम रूप ले चुका है, जिससे निचली अदालत के पास आरोप तय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।”

पीठ ने हुड्डा द्वारा दूसरों को दिए गए स्थगन पर भरोसा करने के प्रयास को “अविवेकपूर्ण और स्पष्ट रूप से बाद में किया गया विचार” बताया और कहा कि वह “सह-अभियुक्तों के पक्ष में दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश का हवाला देकर उस आदेश के स्पष्ट परिणाम को बाधित नहीं कर सकते।”

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून किसी एक आरोपी के खिलाफ मुकदमे को सिर्फ़ इसलिए नहीं रोकता क्योंकि अन्य आरोपियों को अंतरिम राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति दहिया ने कहा: “सह-आरोपी के खिलाफ मुकदमे पर रोक याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि इस रोक के बावजूद आरोप तय किए जा सकते हैं और साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं। उस पर सिर्फ़ षडयंत्र रचने का ही आरोप नहीं है, बल्कि उस पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अन्य अपराध भी दर्ज हैं।”

पीठ ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय में भविष्य में होने वाला कोई भी घटनाक्रम केवल मामले के षड्यंत्र के पहलू को प्रभावित करेगा, हुड्डा के खिलाफ अन्य आरोपों को नहीं। “यदि सह-अभियुक्तों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएँ अंततः खारिज कर दी जाती हैं, तो उन पर अलग से आरोप लगाए जा सकते हैं और फिर उनके खिलाफ साक्ष्य लिए जा सकते हैं; और यदि उनकी विशेष अनुमति याचिकाएँ स्वीकार कर ली जाती हैं, तो जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, इसका प्रभाव केवल षड्यंत्र के अपराध पर ही पड़ेगा। तदनुसार, आरोप तय करने और मुकदमे की कार्यवाही से याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं होगा।”