हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कल से सनवारा टोल बैरियर का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि वे इस बात से संतुष्ट थे कि अदालत द्वारा पहले लगाई गई शर्तों का विधिवत पालन किया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने स्पष्ट किया था कि टोल बैरियर तभी खोला जा सकता है जब एनएचएआई और राज्य सरकार सोलन और शिमला के बीच क्षतिग्रस्त हिस्सों की समयबद्ध मरम्मत करें। राज्य को विशेष रूप से बालूगंज यू-टर्न पर सुधार कार्य पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि शिमला नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में उचित सुधारात्मक उपाय करे।
इससे पहले पीठ ने एनएचएआई और राज्य सरकार को इन कार्यों को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।
अनुपालन हलफनामों और अभिलेख में प्रस्तुत तस्वीरों के अवलोकन के बाद, न्यायालय ने प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और तदनुसार सांवरा टोल प्लाजा को पुनः खोलने की अनुमति दे दी। हालाँकि, कल से टोल वसूली की अनुमति देते हुए, पीठ ने टिप्पणी की कि एनएचएआई ने न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही रखरखाव कार्य किया है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क रखरखाव मानकों को बरकरार रखा जाए, मामले की निगरानी जारी रहेगी।
एनएचएआई की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि 80.720 किलोमीटर, संवारा स्थित टोल प्लाजा 18 सितंबर, 2025 से बंद है, जिसके परिणामस्वरूप 20 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच एनएचएआई को 4.53 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
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