विधिक साक्षरता शिविर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, पर्यावरण और आपदा राहत पर प्रकाश डाला गया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विशाल विधिक साक्षरता आउटरीच शिविर आज कुल्लू के रथ मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने की, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और कुल्लू के सिविल एवं सत्र न्यायालय के संरक्षक न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बना दिया।

शिविर में तीन प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला गया: नशामुक्त समाज का निर्माण, ग्रह कल्याण के लिए पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को मज़बूत करना और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करना। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में लगातार आने वाली आपदाओं और हर साल होने वाली मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण का काम सिर्फ़ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता; इसके लिए हर नागरिक को दूरदर्शिता और ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। उन्होंने संकट के समय राज्य के लोगों द्वारा दिखाई गई करुणा, एकजुटता और लचीलेपन की भी प्रशंसा की और इसे भारत के मानवीय चरित्र का प्रतिबिंब बताया।

न्यायमूर्ति ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उच्च न्यायालय द्वारा अपने राहत कोष के माध्यम से उनकी सहायता करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जो समय पर सहायता प्रदान करने में सहायक रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी पुनर्वास योजनाओं को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवकों के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने समुदायों में कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर काम किया है।

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने भाषण में कुल्लू में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश डाला और इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट सामुदायिक कार्रवाई का आग्रह किया। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने इस संदेश को और पुष्ट करते हुए कहा कि नशीली दवाओं के विरुद्ध सार्थक प्रगति के लिए निवारक और पुनर्वास उपायों में सक्रिय जनभागीदारी आवश्यक है।