शिमला नगर निगम बढ़ते अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है

शिमला के बाज़ारों में बढ़ते अनाधिकृत अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए, नगर निगम (एमसी) अवैध रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के खिलाफ सख्त प्रावधानों की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई को सक्षम बनाना है जो बार-बार चेतावनी के बावजूद बाज़ार क्षेत्रों में कब्जा जमाए बैठे हैं।

महापौर सुरिंदर चौहान ने बताया कि वर्तमान में, निगम अवैध रूप से सामान बेचते पाए जाने पर अनाधिकृत विक्रेताओं का सामान जब्त कर लेता है और जुर्माना लगाकर उसे वापस कर देता है। उन्होंने कहा, “हालांकि, जुर्माने और नियमित चेतावनियों के बावजूद, कई विक्रेता फिर से उसी जगह पर लौट आते हैं। इस लगातार उल्लंघन के कारण हमारे पास कड़ी कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।”

उन्होंने आगे कहा कि बाज़ारों में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानदारों, दोनों को नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “शहर में अतिक्रमण की प्रथा को रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका कानूनी कार्रवाई ही है।”

यह फ़ैसला हाल ही में मॉल रोड पर हुए एक विवाद के बाद लिया गया है, जहाँ कई दुकानदारों ने कथित तौर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे नगर निगम कर्मचारियों को रोका था। दुकानदारों ने कथित तौर पर अधिकारियों को धमकाया और गाली-गलौज की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप कर व्यवस्था बहाल करनी पड़ी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अनाधिकृत विक्रय और अवैध अतिक्रमण के कारण पहले से ही संकरी बाज़ार की गलियों में अनावश्यक भीड़ और यातायात जाम की स्थिति पैदा हो रही है।