हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 8 लाख से ज़्यादा सक्रिय मज़दूर पंजीकृत हैं, लेकिन पिछले दो सालों में मुश्किल से कुछ हज़ार परिवारों को ही 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार मिला है। राज्य ने पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान कोई बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं दिया है।
अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी द्वारा लोकसभा में उठाए गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सदन को बताया कि हरियाणा में 2022-23 और 2023-24 दोनों वर्षों में मनरेगा के तहत 8,06,439 सक्रिय श्रमिक पंजीकृत थे, फिर भी क्रमशः केवल 3,447 परिवारों और 2,555 परिवारों ने ही इन वर्षों में 100 दिन का काम पूरा किया।
चालू वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा में 8,06,422 सक्रिय श्रमिक हैं, लेकिन केवल 2,191 परिवार ही 100 दिनों का पूरा कोटा हासिल करने में कामयाब रहे हैं।
पासवान ने योजना की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा, “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) एक माँग-आधारित वेतन-आधारित रोज़गार कार्यक्रम है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार, यदि वह अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन-आधारित रोज़गार पाने का हकदार है। ऐसे मामलों में जहाँ राज्य सरकार निर्धारित समयावधि में रोज़गार उपलब्ध कराने में विफल रहती है, अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता देय हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान नरेगा सॉफ्ट पर किसी भी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की सूचना नहीं दी है। पासवान ने कहा, “हरियाणा के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रमिकों को दिए गए किसी भी बेरोजगारी भत्ते की जानकारी नरेगासॉफ्ट में नहीं दी गई है।”
वित्तीय मोर्चे पर, केंद्र ने कहा कि धनराशि माँग के आधार पर जारी की जाती है, न कि राज्यवार आवंटित की जाती है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में व्यय पैटर्न में गिरावट देखी गई है। केंद्र ने 2020-21 में 764.55 करोड़ रुपये जारी किए, जो 2021-22 में घटकर 723.73 करोड़ रुपये रह गए, और 2022-23 में आधे से घटकर 373.99 करोड़ रुपये रह गए। 2023-24 में आवंटन फिर से बढ़कर 477.97 करोड़ रुपये और 2024-25 में 590.19 करोड़ रुपये हो गया।
इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए चौधरी ने कहा, “केंद्र के आंकड़ों से ही पता चला है कि हरियाणा को जारी धनराशि 2020-21 में 764.55 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 590.19 करोड़ रुपये हो गई।”
पासवान ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत विलंबित वेतन भुगतान के लिए मुआवज़ा देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “प्रावधानों के अनुसार, मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के बाद, वेतन चाहने वालों को भुगतान न किए गए वेतन के 0.05% की दर से, देरी के लिए मुआवज़ा पाने का अधिकार होगा।” उन्होंने आगे कहा कि विलंबित मुआवज़े के सत्यापन और भुगतान की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
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