असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आने वाले दौरे में राज्य को दो बड़े प्रोजेक्ट्स का तोहफा देने वाले हैं और प्रशासन पीएम के दौरे की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। असम सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “प्रधानमंत्री की यात्रा सफल और बिना किसी रुकावट के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि वह असम को दो बड़ी पहल- गुवाहाटी एयरपोर्ट और नामरूप अमोनिया-यूरिया प्लांट- तोहफे में देने वाले हैं।”
पीएम मोदी 21 दिसंबर को नाहरकटिया जाएंगे और नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट में एक नई बड़ी यूरिया उत्पादन सुविधा की आधारशिला रखेंगे, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक इकोसिस्टम और कृषि सहायता प्रणालियों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित यूनिट, जिसकी अनुमानित वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन मीट्रिक टन है, इसे हाल के दशकों में पूर्वोत्तर में सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में से एक के रूप में देखा जा रहा है।
सरमा ने तर्क दिया कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद न केवल घरेलू यूरिया की उपलब्धता को मजबूत करेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करेगा और असम में सहायक औद्योगिक नेटवर्क विकसित करेगा। असम सरकार ने आश्वासन दिया है कि निर्माण शुरू होने के तीन साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले, मुख्यमंत्री ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की व्यापक समीक्षा की और इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। सरमा ने असम पुलिस, जिला प्रशासन और लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव रवि कोटा सहित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता भी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले अंतर-विभागीय समन्वय बिना किसी रुकावट के बना रहे। समीक्षा के दौरान मंत्री पीयूष हजारिका और प्रशांत फुकन, साथ ही नाहरकटिया के विधायक तरंग गोगोई मुख्यमंत्री के साथ थे।
शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री से 21 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे कार्यक्रम स्थल पर एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जहां वह नए उर्वरक प्रोजेक्ट के महत्व को रेखांकित कर सकते हैं और पूर्वोत्तर में औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने पर केंद्र के लगातार फोकस पर प्रकाश डाल सकते हैं।
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