उपमुख्यमंत्री ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ अधिकारी हिमाचल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नौकरशाही और भाजपा दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कुछ अधिकारियों पर विपक्षी नेताओं के साथ मिलीभगत करने और राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मंडी के पैडल ग्राउंड में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कड़ा संदेश देते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।

अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि “कुछ अधिकारी अक्सर भाजपा नेताओं के घरों में जाकर साजिशें रचते हैं,” और कहा कि ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “उन अधिकारियों से रात के अंधेरे में भी निपटा जाएगा। सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।” मुख्यमंत्री की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, “यह तरीका काम नहीं करेगा। अगर आपको ऐसे तत्वों से निपटना है, तो दोनों हाथों से निपटें। डंडा मजबूती से थामे रहें।”

आंतरिक शासन और राजनीतिक स्पष्टता के बारे में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में दो साल शेष हैं, इसलिए “जो भी अधिकार या पद का हकदार है, उसे स्पष्ट रूप से वह पद सौंपा जाना चाहिए।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुद को “संतुष्ट व्यक्ति” बताते हुए उन्होंने कहा कि जो कोई भी उन्हें कुचलने या उनकी स्थिति को कमजोर करने का प्रयास करेगा, उसे “नष्ट कर दिया जाएगा।”

कांग्रेस पार्टी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज “कांग्रेस और जनता की बदौलत” अस्तित्व में है। नेहरू-गांधी परिवार के प्रयासों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाया, जबकि भाजपा “हमेशा से हिमाचल विरोधी रही है।” पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी।

राज्य के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं से कहा कि वे “हिमाचल प्रदेश के बकाया भुगतान को रोकने के लिए दिल्ली जाते हैं।” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणाएं बाध्यकारी होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सहायता जारी नहीं की गई है। ओपीएस (पुरानी पेंशन प्रणाली) के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि राज्य सरकार इसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हम कर्मचारियों के लिए ओपीएस की गारंटी देने वाला कानून बनाएंगे,” और जोर देकर कहा कि राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के लिए भाजपा जिम्मेदार है।
अग्निहोत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी कर्मचारियों को 36 महीनों का लंबित वेतन और पेंशन मिल चुकी है, ओपीएस के तहत 9,000 कर्मचारियों को बहाल किया गया है और 150 करोड़ रुपये के पेंशन दावों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत 1,200 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा रोकी जा रही है।

बल्क ड्रग पार्क परियोजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए अग्निहोत्री ने नौकरशाही को कड़ी चेतावनी दी कि परियोजना को दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता योजना और 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।