शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है और 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का शुभारंभ किया जा चुका है।
ठाकुर ने मंगलवार को शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 21वें से बढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।”
ठाकुर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने आगे बताया कि शिमला के कोटखाई में एक केंद्रीय विद्यालय को भी मंजूरी दे दी गई है।
मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में जन कल्याण, पारदर्शिता और व्यवस्थागत सुधारों पर जोर दिया गया है, जिनका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों की रक्षा करना और हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध, हरित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने कहा, “पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। हमने विधानसभा चुनाव के समय किए गए 10 वादों में से सात को पूरा किया है, जिनमें 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान करना भी शामिल है।”
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार राज्य के अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए जा रहे हैं।”
ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित जुब्बल-नवार-कोटखाई क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने कहा, “पिछले तीन वर्षों में कुल 154 नई सड़कों को मंजूरी दी गई है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के दौरान केवल पांच सड़कों को मंजूरी मिली थी। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ा हो।”
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