बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस के 5 जनवरी को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को बेवजह का मुद्दा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ‘जी राम जी’ कानून मजदूरों के साथ-साथ देशहित में भी है।
कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में ‘जी राम जी’ कानून को लेकर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वे नए कानून को वापस लिए जाने तक इसका विरोध करेंगे। विरोध प्रदर्शन 5 जनवरी से शुरू होगा और फरवरी माह तक चलेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि गांव-गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता बताएंगे कि कैसे रोजगार की गारंटी को खत्म किया गया है।
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पहली बात यह है कि मनरेगा का अगर नाम बदला गया है तो किसी को क्यों आपत्ति हो रही है? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के तहत मनरेगा का नाम बदला गया है। पहले मनरेगा में भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थीं। कई जगहों पर रोजगार तो मिलता था, लेकिन कई जगहों पर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते थे। जेसीबी से मिट्टी काटी जाती थी और फर्जी मजदूरों के नाम पर भत्ता ले लिया जाता था। इससे जरूरतमंद मजदूरों को काम नहीं मिलता था।
उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों को रोकने के लिए यह बदलाव किया गया है। ‘जी राम जी” कानून देशहित में लाया गया है। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश से जब यह पूछा गया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बातें चल रही थीं, वे बेबुनियाद थीं। इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे तो बेहतर जवाब मिलेगा। इस मामले पर बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं।
दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधायक चाहते थे कि पार्टी नेतृत्व किसी और विधायक का नाम मंत्री के लिए आगे करे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने अपने बेटे का नाम आगे कर दिया।
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