पंजाब के मुख्यमंत्री ने एसजीपीसी को बताया, लापता स्वरूपों पर कार्रवाई से बचने के लिए पंथ की आड़ न लें।

सिख धर्मगुरुओं द्वारा पंथिक मामलों में सरकार के “हस्तक्षेप” के आरोपों पर एसजीपीसी को करारा जवाब देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को समिति और एसएडी से कहा कि वे सिख पंथ और अकाल तख्त को “गुरु ग्रंथ साहिब के लापता 328 स्वरूपों के मामले सहित अपने कुकर्मों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए ढाल” के रूप में इस्तेमाल न करें। यह एसजीपीसी और एसएडी नेताओं पर मान का सबसे तीखा हमला था, जिन्हें उन्होंने “एसजीपीसी के आका” कहा था।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एसजीपीसी के चुनाव वर्षों से क्यों नहीं हुए और एसजीपीसी से पूछा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरों के साथ साहिबजादों के कार्टूनों का इस्तेमाल किए जाने पर एसजीपीसी ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। उन्होंने पूछा, “क्या एसजीपीसी के आकाओं द्वारा भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन की तलाश की जा रही है?”

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात कैसे कही जा रही है। उन्होंने कहा, “वर्ष 2020 में, एसजीपीसी की अंतरिम समिति ने अपने दोषी कर्मचारियों और प्रकाशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया था। संत समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मुझसे मुलाकात करने और लापता स्वरूपों के मामले में कोई कार्रवाई न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद ही मैंने एफआईआर दर्ज कराना और एक विशेष जांच दल गठित करना अपना नैतिक दायित्व समझा।” उन्होंने आगे कहा कि देश में रहने वाला या विदेश में रहने वाला हर सिख चाहता है कि लापता स्वरूपों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले।

स्वरूपों के गुम होने का मामला सबसे पहले 2020 में सामने आया था। 328 स्वरूपों का आवंटन क्रमशः 2013-14 और 2014-15 में किया गया था। इसके बाद, तत्कालीन एसजीपीसी अध्यक्ष, गोविंद सिंह लोंगोवाल ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन एसजीपीसी कार्यकारिणी ने इस फैसले को वापस ले लिया था।

अकाल तख्त द्वारा गठित एक पैनल ने जांच शुरू की और ईश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अगस्त 2020 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 16 कर्मचारियों को दोषी पाया। बाद में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसी महीने की शुरुआत में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया। इसके बाद सिख धर्मगुरुओं ने सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है।

मान ने आश्चर्य व्यक्त किया कि लापता स्वरूपों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद एसजीपीसी ने अपना रुख बदल दिया। “वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? अब, जब सिख धार्मिक नेताओं की मांग पर सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, तो एसजीपीसी कथित तौर पर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर राज्य सरकार के खिलाफ जहर उगल रही है।”

एसजीपीसी प्रमुख ने सहज भाव से स्वीकार किया है कि समिति में प्रतिदिन 10-12 घोटाले होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “यह भक्तों द्वारा चढ़ावे के घोर दुरुपयोग को दर्शाता है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि अकाली शासन के दौरान, जागृत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2008 (पंजाब अधिनियम) के माध्यम से गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन के सभी अधिकार एसजीपीसी को दिए गए थे। उन्होंने कहा, “लेकिन अब जब राज्य सरकार स्वरूपों की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहती है ताकि कोई अपवित्रता या इस तरह के अन्य जघन्य अपराध न हों, तो ये लोग इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि एसजीपीसी और उसके अध्यक्ष अकाली नेताओं के हाथों की “महज कठपुतली” हैं, जो इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं।