मान नगर सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया

मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस संबंध में, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि राज्य स्तरीय अभियान “साढ़े बुजुर्ग सदा मान” 16 जनवरी, 2026 से जिला एसएएस नगर (मोहाली) से शुरू किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी संदर्भ में पंजाब सरकार 2023 से “साढ़े बुजुर्ग सदा मान” अभियान चला रही है। 2023 में आयोजित शिविरों के दौरान कुल 20,110 पंजीकरण दर्ज किए गए, जिनके अंतर्गत नेत्र जांच, ईएनटी जांच, मोतियाबिंद सर्जरी की जांच, चश्मे का वितरण, पेंशन फॉर्म, वरिष्ठ नागरिक कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं।

उन्होंने आगे कहा कि इस पहल को जारी रखते हुए, 2026 में जिला-वार शिविरों के माध्यम से पूरे राज्य में यह अभियान फिर से आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मोतियाबिंद सर्जरी, वृद्धावस्था संबंधी जांच, कान, नाक और गले की जांच, योग सत्र, कानूनी जागरूकता और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना के तहत 786.83 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, गैर-संचारी रोगों और मनोभ्रंश की जांच, वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण और राज्य स्तरीय मीडिया एवं जागरूकता अभियान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 भी संचालित किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, जागरूकता अभियान और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, जो बुजुर्गों की भलाई के प्रति मान सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं और भरण-पोषण न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों के माध्यम से अब तक हजारों मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य के 14 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों को 6.82 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि बरनाला और मानसा में स्थित डे केयर सेंटरों को प्रति केंद्र 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस अवसर पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में मानसा जिले में 9.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 72 बिस्तरों की क्षमता वाले एक सरकारी वृद्धाश्रम का उद्घाटन 10 जनवरी, 2026 को किया जाएगा।

अंत में, डॉ. बलजीत कौर ने वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से जिला स्तरीय शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने और पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जा रही मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की।