सरकार ने राज्य भर में 29 खनन स्थलों की नीलामी की है, जो पिछले तीन वर्षों में पहली बार है, जिसकी कीमत 11.61 करोड़ रुपये है और संशोधित पंजाब लघु खनिज नियमों के तहत नीलामी ढांचे में बड़े सुधारों को अधिसूचित किया है।
खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “हमारी सरकार खनन में अपारदर्शिता को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जनता के लाभ के लिए हो। पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी की ओर बढ़कर, हम राज्य के राजस्व की रक्षा कर रहे हैं, वास्तविक संचालकों के लिए समान अवसर प्रदान कर रहे हैं और अवैध खनन पर अंकुश लगा रहे हैं।”
पहले चरण में, सरकार ने खुली और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से 29 नए वाणिज्यिक खनन स्थलों की नीलामी की है। अक्टूबर-नवंबर में आयोजित इन नीलामियों में 16 सफल बोलियां प्राप्त हुईं और इनसे 11.61 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 29 स्थलों की नीलामी हो चुकी है, जबकि लगभग 100 अतिरिक्त स्थलों की नीलामी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इन सुधारों से कच्चे माल की कानूनी आपूर्ति बढ़ने, परिचालन समयसीमा में तेजी आने, नियामक स्पष्टता मजबूत होने और सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
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