टैरिफ को अंतिम रूप देने से पहले एचईआरसी बिजली कंपनियों से व्यापक डेटा की मांग कर रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली शुल्क को अंतिम रूप देने से पहले नियामकीय जांच को और कड़ा करने के संकेत के रूप में, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने राज्य की बिजली कंपनियों से व्यापक अतिरिक्त वित्तीय, तकनीकी और परिचालन डेटा मांगा है।

टैरिफ याचिकाओं पर सार्वजनिक सुनवाई के बाद जारी अंतरिम आदेशों में, आयोग ने कहा कि “विवेक, पारदर्शिता और बिजली उपभोक्ता हितों की सुरक्षा” सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच आवश्यक है, भले ही हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के लिए सुनवाई समाप्त हो चुकी हो।

एचवीपीएन की बात सुनने के बाद, आयोग ने ट्रांसमिशन यूटिलिटी को स्थापना के बाद से लिए गए विश्व बैंक ऋणों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और प्रभावी उधार लागत शामिल हैं। एचवीपीएन को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित मूल्यह्रास वृद्धि को उचित ठहराने, चल रहे पूंजीगत कार्यों और वित्त वर्ष 2029-30 तक प्रस्तावित पूंजीकरण का विवरण प्रदान करने, इक्विटी के रूप में माने जाने वाले संचित लाभ को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित करने और अपने ब्याज भार को कम करने के लिए ऋण अदला-बदली विकल्पों पर विचार करने के लिए भी कहा गया है।

एचपीजीसीएल के मामले में, आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियमित और संविदा कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ लागत विवरण सहित विस्तृत कर्मचारी डेटा मांगा। इसके अलावा, आयोग ने कोयला नमूना एजेंसियों का विश्लेषण, पिछले तीन वर्षों में कोयले की गुणवत्ता संबंधी दावे, उत्पादन प्रदर्शन डेटा, कार्यशील पूंजी ऋण और पानी की उपलब्धता के बावजूद जलविद्युत संयंत्रों के अनुपलब्ध होने के कारणों का विश्लेषण भी मांगा।

एचईआरसी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) के संयुक्त मामलों में एक विस्तृत अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें यह पाया गया कि उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा में खुदरा आपूर्ति शुल्क समान हैं और इसलिए एक “सामान्य नियामक दृष्टिकोण” की आवश्यकता है।

तदनुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रू-अप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्य-वर्ष प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता से संबंधित याचिकाओं को एक सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाने के लिए एक साथ जोड़ दिया।

हालांकि सार्वजनिक सुनवाई समाप्त हो चुकी है, दोनों डिस्कॉम को हितधारकों की टिप्पणियों का जवाब दाखिल करने और अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बिजली खरीद समझौतों का विवरण, नवीकरणीय ऊर्जा कार्य योजनाएं, मांग प्रबंधन उपाय, आपूर्ति लागत डेटा, हानि अनुमान, कर्मचारी लागत, सब्सिडी समायोजन और “दिन के समय के अनुसार टैरिफ” शुरू करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

आयोग ने कहा कि अंतिम शुल्क आदेश जारी करने से पहले सभी सुझावों की जांच की जाएगी। आयोग ने यह भी घोषणा की कि फरवरी और मार्च के बीच चार जिलों – गुरुग्राम और हिसार में डीएचबीवीएनएल और पानीपत और यमुनानगर में यूएचबीवीएनएल के लिए अतिरिक्त जन सुनवाई आयोजित की जाएगी।