हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 206 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 31 दिसंबर, 2025 तक बिजली बिक्री से लगभग 300 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि यह सरकार के ‘वायव्यवस्था परिवर्तन’ और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के प्रमुख उन्नयनों में शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना शामिल है, जिससे नागरिकों को सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में खपत की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, औद्योगिक केंद्रों में उन्नत पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) प्रणाली के कार्यान्वयन से वितरण हानि में 4 प्रतिशत की कमी आई है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि फील्ड स्टाफ एचपीएसईबीएल की रीढ़ की हड्डी है और राज्य सरकार ने बोर्ड में 2100 से अधिक युवाओं की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इनमें 1602 ‘बिजली उपभोक्ता मित्र’ और 500 ‘टी-मेट’ शामिल हैं, ताकि लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जा सके। उन्होंने कहा, “इन भर्तियों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यों को बेहतर बनाना, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में तेजी लाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बिजली आपूर्ति को शीघ्रता से बहाल करना है।”
सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा, “किलर घाटी में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सरकार 62 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शौर तक 11 केवी लाइन बिछाने पर 5 करोड़ रुपये और थिरोट से किलर तक 33 केवी लाइन बिछाने पर 45.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”
इसके अलावा, सुदूर काज़ा में 148 घरों को 1 किलोवाट क्षमता वाले ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार, मुड में 57, लांग्ज़ा में 34, हिक्किम में 35 और कौमिक में 22 घरों को भी यह सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा, “चंबा जिले के पांगी आदिवासी क्षेत्र में हिलौर और धरवास गांवों में 400 किलोवाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) से लैस विकेन्द्रीकृत सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।”
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