असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को खराब वित्तीय मैनेजमेंट के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि असम देश का सबसे अच्छा वित्तीय रूप से मैनेज किया जाने वाला और सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है, और यह दावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने भी पक्का किया है।
राज्य के कर्ज और वित्तीय सेहत से जुड़ी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि असम का वित्तीय अनुशासन सभी तय सीमाओं के अंदर है और स्थापित नियमों का सख्ती से पालन करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक पारदर्शी और नियम-आधारित कर्ज लेने की नीति अपनाई है, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता या वित्तीय कुप्रबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है।
सरमा ने कहा कि विपक्ष के बार-बार लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और उनमें तथ्यों की कमी थी, खासकर तब जब आरबीआई ने खुद असम के वित्तीय प्रदर्शन को औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। उन्होंने पूछा, “अगर हमने कुछ गलत किया होता, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक हमें सर्टिफिकेट देता?” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के वित्त की स्वतंत्र रूप से देश की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था द्वारा जांच की गई है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी को इसके बजाय अपने शासन के रिकॉर्ड पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि उसने 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज जमा कर लिया है, जिसे उन्होंने सार्वजनिक कर्ज में एक नया बेंचमार्क और चिंता का कारण बताया।
मुख्यमंत्री ने आधिकारिक डेटा के विपरीत होने के बावजूद असम की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाने के लिए मीडिया के एक वर्ग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने वित्तीय विकास और प्रगति के मामले में असम को शीर्ष पर रखा है, जबकि कुछ क्षेत्रीय रिपोर्टों ने राज्य को पिछड़ा हुआ दिखाया है।
सरमा ने कहा कि यह जनता को तय करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को ज्यादा विश्वसनीयता दी जानी चाहिए या चुनिंदा मीडिया की कहानियों को, यह दोहराते हुए कि असम का वित्तीय शासन मजबूत संस्थागत सत्यापन और डेटा-आधारित आकलन पर आधारित है।
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