मुक्तसर, 2 फरवरी
चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में घरेलू कनेक्शनों के लिए लंबित पानी की आपूर्ति और सीवरेज शुल्क माफ करने के बाद, अधिकांश उपभोक्ताओं ने पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को पानी और सीवरेज बिल का भुगतान करना बंद कर दिया है।
पिछले एक साल में, भुगतान न किए गए बिलों की राशि मलोट में लगभग 1.5 करोड़ रुपये, गिद्दड़बाहा में 70 लाख रुपये और मंडी बारीवाला में 11 लाख रुपये तक पहुंच गई है।
राज्य सरकार ने 1,125 वर्गफीट तक के घरों के जलापूर्ति और सीवरेज बिलों में छूट दी है।
जबकि मलोट और गिदड़बाहा में लगभग 11,000 और 6,500 जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन हैं, मंडी बारीवाला में 1,150 जल आपूर्ति कनेक्शन हैं और यहां अब तक सीवरेज प्रणाली नहीं रखी गई है।
जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, मुक्तसर के इंजीनियर, राकेश मोहन मक्कड़ ने कहा, “लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ता डिफॉल्टर हैं क्योंकि वे पानी की आपूर्ति और सीवरेज बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम पानी की आपूर्ति के लिए प्रति परिवार 50 रुपये प्रति माह और सीवरेज कनेक्शन के लिए 105 रुपये प्रति माह शुल्क लेते हैं। हालांकि हम बकाया राशि वसूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग अपनी अनिच्छा दिखाते हैं। अब, हमने डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किया है।”
सूत्रों ने कहा कि अवैध जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। “हर कस्बे में लगभग 20 प्रतिशत कनेक्शन अवैध हैं। अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों के लिए आसान काम नहीं है। कभी-कभी निवासियों या राजनीतिक दबाव से कड़ी आपत्ति होती है, ”सूत्रों ने कहा।
पिछली सरकार ने कथित तौर पर मलोट में 7 करोड़ रुपये, गिद्दड़बाहा में 4 करोड़ रुपये और मंडी बारीवाला में 50 लाख रुपये माफ कर दिए थे। सूत्रों ने कहा, “अधिकांश उपभोक्ता अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके लंबित पानी और सीवरेज बिलों को माफ कर देगी, इस प्रकार वे बिलों का भुगतान करने में अनिच्छुक हैं।”
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