हिमालय के नाजुक शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने और पर्वतीय कृषि को नई दिशाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से पाँच दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश के जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई), मोहाल, कुल्लू स्थित क्षेत्रीय केंद्र में किया गया। ‘हिमालय के शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्रों के प्रबंधन के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि’ शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया, जिसे देहरादून स्थित आईसीएफआरई के सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-एसएलएम) के सहयोग से संचालित किया गया।
इस प्रशिक्षण में देश भर के छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से आए 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो हिमालयी क्षेत्रों के लिए जलवायु-लचीली रणनीतियों के राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है। 12 जनवरी को उद्घाटन सत्र का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि, कुल्लू के वन संरक्षक संदीप शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपने संबोधन में उन्होंने हिमालयी शुष्क भूमि के प्रबंधन और जलवायु जनित कमजोरियों को कम करने में वानिकी हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि, देहरादून स्थित आईसीएफआरई के सीओई-एसएलएम के डॉ. हंसराज शर्मा ने भूमि क्षरण तटस्थता की अवधारणा और भूमि क्षरण से निपटने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, केंद्र के प्रमुख राकेश कुमार सिंह ने हिमालयी शुष्क भूमि की पारिस्थितिक नाजुकता और प्रशिक्षण पहल की प्रासंगिकता पर बल दिया।
पांच दिनों के दौरान, देश के प्रमुख संस्थानों के प्रख्यात वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक ज्ञान का मिश्रण प्रस्तुत किया। रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के डॉ. लक्ष्मीकांत ठुकराल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की, जबकि देहरादून स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के डॉ. बांके बिहारी ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मृदा संरक्षण के महत्व पर बल दिया। शिमला स्थित हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान के डॉ. विनीत जिष्टू ने अंतर-हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ इसके संबंधों पर प्रकाश डाला।
आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों पर सत्रों ने कार्यक्रम को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण प्रदान किया। नई दिल्ली स्थित TERI के डॉ. सायंता घोष ने कार्बन राजस्व तंत्र और डिजिटल MRV (ग्रामीण विकास) पद्धतियों पर प्रकाश डाला, जबकि नई दिल्ली स्थित IARI के डॉ. विनय कुमार सहगल ने जलवायु-अनुकूल कृषि में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। आजीविका केंद्रित चर्चाएँ भी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। NABARD के मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय तंत्रों पर चर्चा की, जबकि डॉ. आर.के. राणा और डॉ. जयंत शर्मा जैसे विशेषज्ञों ने जलवायु-अनुकूल फसल योजना, विविधीकरण और शीतोष्ण फल उत्पादन पर रणनीतियाँ साझा कीं।
अतिरिक्त सत्रों में वैज्ञानिक भेड़ पालन, सतत विकास के स्तंभ के रूप में बाजरा और उच्च ऊंचाई वाले पादप जैव-संसाधनों के संरक्षण जैसे विषयों को शामिल किया गया, जिसमें सीएसआईआर-आईएचबीटी, पालमपुर के डॉ. आर. पुरुषोत्तमन, डॉ. श्रीकर पंत और डॉ. अशोक सिंह ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का समापन एक समापन सत्र के साथ हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसके बाद प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
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