केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित 2,247.24 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि इन प्रस्तावों की जांच अधिकार प्राप्त समिति ने 4 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में की थी। समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
उन्होंने बताया कि कुल 294 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर है और जिनकी कुल लागत 2,247.24 करोड़ रुपये है। इसमें से 2,019.70 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा 227.54 करोड़ रुपये होगा, जिसमें उच्च विशिष्टता लागत के लिए 3.124 करोड़ रुपये शामिल हैं। प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
मंत्री ने जिलेवार विवरण देते हुए कहा कि बिलासपुर के लिए चार, चंबा के लिए 65, हमीरपुर के लिए दो, कांगड़ा के लिए 12, किन्नौर के लिए आठ, कुल्लू के लिए 65, लाहौल और स्पीति के लिए दो, मंडी के लिए 23, शिमला के लिए 97, सिरमौर के लिए 11, सोलन के लिए तीन और ऊना के लिए दो सड़कों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क में काफी सुधार होगा, जिससे आवागमन आसान होगा, आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। मंत्री ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मंजूरी से हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में चलने योग्य सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी।
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