सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि निजी गैर-सहायता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ले सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिया, जिसने खालसा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज द्वारा दायर एक याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना से संबद्ध निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज के छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह माना था कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान ट्यूशन फीस लेना शोषणकारी होगा और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के नियमों के विपरीत होगा तथा इंटर्नशिप भत्ता देने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
याचिकाकर्ता छात्रों ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया था कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान, इंटर्न कार्यरत पशु चिकित्सकों के समान पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते हैं, और वीसीआई विनियमों में इंटर्नशिप भत्ता के भुगतान का प्रावधान है, न कि ट्यूशन फीस के संग्रह का।
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