हाई कोर्ट ने विशेष पुलिस अधिकारियों की नियमितीकरण याचिका खारिज कर दी।

एक फैसले में, जिसका असर हरियाणा पुलिस में कार्यरत लगभग 11,000 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) पर पड़ता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी सेवाओं को नियमित करने से इनकार कर दिया है, लेकिन वेतन और सेवा सुरक्षा के उनके अधिकार को मान्य किया है

उनकी याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने होम गार्ड स्वयंसेवकों से संबंधित एक समान मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वे महंगाई भत्ता (डीए) सहित न्यूनतम वेतनमान के हकदार होंगे। फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गृह रक्षक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है, इसलिए वे होम गार्ड के सदस्यों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते के हकदार हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता 2017 से बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं और कांस्टेबलों के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और उन्हें होम गार्ड के सदस्यों से कम मानदेय नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, नियमितीकरण के संबंध में, इसने पाया कि “विशेष पुलिस अधिकारियों के कोई स्वीकृत/नियमित पद नहीं हैं…”। लेकिन इसने कहा कि याचिकाकर्ता पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

इस मामले में अधिवक्ता सुनील कुमार नेहरा ने विशेष सुरक्षा अधिकारियों (एसपीओ) का प्रतिनिधित्व किया। 1 फरवरी से एसपीओ के वेतन में लगभग 15,000 रुपये की वृद्धि होने के कारण अब उन्हें प्रति माह 35,000 रुपये मिलेंगे।