मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता और अनुदान (चीराग) योजना के तहत, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्र अब निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के पात्र हैं
राज्य सरकार ने आय सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है, जिससे योजना का दायरा काफी बढ़ गया है। इस निर्णय की सूचना बुधवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को जारी अधिसूचना के माध्यम से दी गई, जिसमें 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “संशोधित आय मानदंड से निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के छात्रों को राज्य द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी।” अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र ही आवेदन करने के पात्र होंगे। पात्रता का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। पारिवारिक पहचान पत्र (पीपीपी) होना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा 15 फरवरी तक स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सीटों की घोषणा के साथ होगी। स्कूलवार और कक्षावार सीटों की उपलब्धता 10 मार्च तक प्रदर्शित की जाएगी।
“योग्य छात्रों से आवेदन 13 मार्च से 30 मार्च तक प्राप्त किए जाएंगे। यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लॉटरी अभिभावकों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। चयनित छात्रों की अंतिम सूची 15 अप्रैल तक प्रदर्शित की जाएगी, जबकि रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी,” अधिकारी ने बताया।
उन्होंने आगे कहा कि निजी शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को प्रवेश प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और प्रवेश के दौरान पारदर्शिता और दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मनोनीत अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों के विवरण को MIS पोर्टल पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है।
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