उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बनेठी में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जनता की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर के गांवों तक सीधे शासन पहुंचाकर प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद, वर्तमान सरकार विकास की गति को बनाए रखने में लगी हुई है और 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना एक बड़ा कर्मचारी हितैषी निर्णय है।
सिरमौर जिले में बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत 11 सड़कों के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि नेरी ब्रिज-यशवंत नगर-ओछघाट सड़क के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क में काफी सुधार होगा और किसानों को नकदी फसलों को बाजारों तक अधिक कुशलता से पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिले में लंबे समय से चली आ रही कम वोल्टेज बिजली की समस्या के समाधान के लिए चौहान ने आगे कहा कि आरडीएसएस योजना के तहत 959 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं ताकि इसका स्थायी समाधान हो सके।
नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने ‘सरकार गांव के द्वार’ को एक महत्वाकांक्षी पहल बताया, जिसके तहत जिला अधिकारी मौके पर ही जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं और विभाग प्रदर्शनियों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी और निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्य पहले से ही चल रहे हैं। उन्होंने निवासियों से अपील की कि वे सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के लिए दान विलेख दें ताकि देरी से बचा जा सके।
सोलंकी ने यह भी कहा कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनेठी के पास सरहा जोहड़ी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने घोषणा की कि गौंट गांव के लिए पेयजल योजना की आधारशिला जल्द ही रखी जाएगी, बनेठी-कंगर-घुंड-दगजर सड़क का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और स्थानीय जरूरतों के अनुसार हैंडपंप लगाए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान, विकास संबंधी 92 सार्वजनिक शिकायतें और मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। छह म्यूटेशन मामले, दो पंजीकरण, 51 प्रमाण पत्र और 14 एचआरटीसी रियायती कार्ड जारी किए गए। आधार शिविर के माध्यम से 25 लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए गए और नए नामांकन किए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 100 लोगों की जांच की, मुफ्त दवाएं वितरित कीं और 43 लाभार्थियों के एक्स-रे परीक्षण किए।
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