प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) में भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर सिरसा जिले में सामने आया है। पीएसीएस का गठन किसानों को किफायती इनपुट और ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। शाहपुर बेगु स्थित पीएसीएस के तीन कर्मचारियों को 56 लाख रुपये मूल्य के उर्वरक और बीज के गबन के आरोप में निलंबित किए जाने से कमजोर निगरानी, बार-बार होने वाले अपराधों और विलंबित जवाबदेही को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। जिले भर में इसी तरह के कई मामलों के सामने आने के बाद, किसान यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएसीएस पर अब भी उनके हितों की रक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता है।
शाहपुर बेगू पीएसी में दर्ज मामला उर्वरकों और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं और कपास के बीजों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिन्हें किसानों को निर्धारित कीमतों पर बेचा जाना था। अधिकारियों के अनुसार, पीएसी प्रबंधक और दो विक्रेताओं ने इन सामग्रियों को बेच दिया, लेकिन बिक्री से प्राप्त धनराशि को सोसायटी के आधिकारिक खातों में जमा नहीं किया। इसके बजाय, कर्मचारियों ने कथित तौर पर धनराशि अपने पास रख ली। लगभग तीन महीने पहले विकास अधिकारी द्वारा किए गए एक नियमित ऑडिट के दौरान अनियमितताएं सामने आईं। धनराशि वापस लेने के नोटिस मिलने के बावजूद, आरोपी कर्मचारियों ने कथित तौर पर अनुपालन नहीं किया, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया और सहायक रजिस्ट्रार को औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।
शाहपुर बेगू पीएसीएस लगभग 20 गांवों के किसानों को सेवाएं प्रदान करता है, जिससे यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। गबन के कारण उर्वरक वितरण में लगभग तीन महीने की देरी हुई। इस तरह की देरी से कृषि कार्यों में गंभीर बाधा आ सकती है, विशेष रूप से बुवाई के मौसम में जब समय पर उर्वरकों की उपलब्धता फसल की पैदावार निर्धारित करती है। किसानों को या तो इंतजार करना पड़ा या निजी डीलरों से अधिक कीमतों पर उर्वरक खरीदने पड़े, जिससे उनकी लागत बढ़ गई। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, ये बाधाएं उन्हें कर्ज में धकेल सकती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई सहकारी संस्थाओं में विश्वास को कम कर सकती हैं।
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