नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक मामले में, उपचारित सीवेज जल का विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद, भारत भर के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों द्वारा भूजल के निरंतर उपयोग पर चिंता व्यक्त की है।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, न्यायाधिकरण ने पाया कि कई स्टेडियम पिच और आसपास के हरित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में भूजल का उपयोग कर रहे हैं। ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, मोहाली स्थित आईएस बिंद्रा स्टेडियम पीसीए स्टेडियम प्रति माह 6,000 किलोलीटर भूजल का उपयोग कर रहा है, जबकि पास के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर उपचारित जल उपलब्ध है।
एनजीटी ने इस आचरण की आलोचना करते हुए कहा है कि यह पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने की अनिच्छा को दर्शाता है और भूजल की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है।
भूमिगत जल के निरंतर उपयोग के लिए जांच के दायरे में आने वाले अन्य स्टेडियमों में जामथा (नागपुर), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम (लाहली, हरियाणा), तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के स्टेडियम शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने इन स्टेडियमों को स्पष्टीकरण देने और भूमिगत जल के उपयोग को समाप्त करने या कम करने के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
इसके अतिरिक्त, एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) (धर्मशाला), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), एमसीए क्रिकेट स्टेडियम (गहुंजे, पुणे), जयपुर, हैदराबाद, ग्रीन पार्क स्टेडियम (कानपुर), लखनऊ, इंदौर, राजकोट, रायपुर, कटक और मुंबई सहित 12 क्रिकेट संघों पर बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माना राशि दो सप्ताह के भीतर एनजीटी बार एसोसिएशन के सचिव के पास जमा करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल, 2026 को निर्धारित है।
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