सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा और पंजाब के किसानों की आय ग्रुप डी कर्मचारियों से अधिक नहीं है।

संसद में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कृषि के मामले में उन्नत राज्यों हरियाणा और पंजाब के किसान ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों से अधिक कमाई नहीं कर रहे हैं। कृषि प्रधान परिवार की औसत मासिक आय हरियाणा में 22,841 रुपये और पंजाब में 26,701 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय औसत इससे काफी कम 10,218 रुपये है।

किसानों की आय और ऋण कृषि परिवारों की औसत मासिक आय हरियाणा: 22,841 रुपये पंजाब: 26,701 रुपये राष्ट्रीय औसत: ₹10,218 हिमाचल प्रदेश: 12,153 रुपये राजस्थान: 12,520 रुपये जम्मू और कश्मीर: 18,918 रुपये मेघालय (उच्चतम): ₹29,348 झारखंड (सबसे कम): ₹4,895 प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण हरियाणा: 1.83 लाख रुपये कर्ज में डूबे परिवार: 47.5% पंजाब: 2.03 लाख रुपये कर्ज में डूबे परिवार: 54.4% राष्ट्रीय औसत: 74,121 रुपये कर्ज में डूबे परिवार: 50.2% उच्चतम ऋण वाले राज्य आंध्र प्रदेश: 2.45 लाख रुपये (93%) केरल: 2.42 लाख रुपये (70%)

स्रोत: स्थिति आकलन सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, लोकसभा में दिया गया उत्तर यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में सांसदों इकरा चौधरी, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरों और धर्मेंद्र यादव द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा की।

पड़ोसी राज्यों में, कृषि परिवारों की औसत मासिक आय हिमाचल प्रदेश में 12,153 रुपये, राजस्थान में 12,520 रुपये और जम्मू और कश्मीर में 18,918 रुपये आंकी गई। पूरे देश में, मेघालय में सबसे अधिक 29,348 रुपये प्रति माह आय दर्ज की गई, जबकि झारखंड में सबसे कम 4,895 रुपये प्रति माह आय रही।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि हरियाणा और पंजाब उन राज्यों में शामिल हैं जहां कृषि परिवारों पर सबसे अधिक कर्ज है। हरियाणा में प्रति कृषि परिवार औसत बकाया ऋण 1.83 लाख रुपये और पंजाब में 2.03 लाख रुपये बताया गया है। हरियाणा में लगभग 47.5 प्रतिशत और पंजाब में 54.4 प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, औसत बकाया ऋण 74,121 रुपये था, जो कृषि परिवारों के 50.2 प्रतिशत को कवर करता है। तुलनात्मक रूप से, आंध्र प्रदेश और केरल में देश में सबसे अधिक औसत बकाया ऋण क्रमशः 2.45 लाख रुपये (93 प्रतिशत परिवार) और 2.42 लाख रुपये (70 प्रतिशत परिवार) दर्ज किया गया।

मंत्री ने कहा कि आय का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित कृषि परिवारों के स्थितिगत आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के माध्यम से समय-समय पर लगाया जाता है।

सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय औसत मासिक आय 10,218 रुपये कई स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियां (3,798 रुपये), पशुपालन (1,582 रुपये), मजदूरी (4,063 रुपये), गैर-कृषि व्यवसाय (641 रुपये) और भूमि पट्टे पर देना (134 रुपये) शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि कृषि-जलवायु परिस्थितियों, खेत के आकार और फसल पैटर्न के आधार पर इन आय स्रोतों का योगदान राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है।

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 74,121 रुपये का औसत बकाया ऋण भारत के 93 करोड़ कृषि परिवारों में से 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों को कवर करता है। ऋण मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय (31.6 प्रतिशत), कृषि में पूंजीगत व्यय (25.9 प्रतिशत), आवास (11.2 प्रतिशत), अन्य उपभोग आवश्यकताओं (9.4 प्रतिशत), विवाह और समारोहों (6.4 प्रतिशत), शिक्षा और चिकित्सा व्यय (5.4 प्रतिशत), गैर-कृषि व्यवसाय (3.9 प्रतिशत) और अन्य उद्देश्यों (6.2 प्रतिशत) के लिए लिया गया था।