हरियाणा सरकार ने भविष्य विभाग के अंतर्गत राज्य नवाचार मिशन की स्थापना की

अधिकारियों ने आज बताया कि भविष्य विभाग बनाने के बाद, हरियाणा सरकार ने अब एक अनुकूलित राज्य नवाचार मॉडल विकसित करने के लिए हरियाणा राज्य नवाचार मिशन (एसआईएम) की स्थापना की है। एसआईएम, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और नीति आयोग के साथ सहयोग करेगा और “सरकारी एजेंसियों, उद्योग, शिक्षाविदों, फाउंडेशन, इनक्यूबेटर और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों” के प्रयासों को एकीकृत करेगा।

इसके उद्देश्यों में उद्योग से प्राप्त सुझावों और उभरती क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर नवाचार और उद्यमिता के लिए एक उच्च-स्तरीय रणनीति विकसित करना और अन्य राज्यों के साथ आपसी सीखने को बढ़ावा देना शामिल है। यह मिशन सरकार में क्षमता निर्माण कार्य करेगा, नए उद्यमों के सृजन के लिए कार्यक्रम चलाएगा और प्रभाव के मापन और मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। यह हैकथॉन, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, बुनियादी ढांचा विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को संरचित और विस्तारित करेगा।

एसआईएम आगे चलकर “मिशन हरियाणा-2047 और क्षेत्र-विशिष्ट विकास और रोजगार लक्ष्यों सहित व्यापक राज्य उद्देश्यों के साथ नवाचार पहलों के संरेखण को सुनिश्चित करेगा।” मिशन की स्थापना संबंधी अधिसूचना भविष्य विभाग के प्रधान सचिव अमनीत पी कुमार द्वारा जारी की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य नवाचार मिशन के अध्यक्ष होंगे। भविष्य विभाग के प्रशासनिक सचिव मुख्य समन्वयक और सिम के संचालन के लिए गठित समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, जबकि भविष्य विभाग के निदेशक मिशन निदेशक के रूप में कार्य करेंगे।

प्रौद्योगिकी एवं आईटी, विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग तथा कृषि एवं कृषि-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के प्रख्यात उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। इस मिशन में आईआईटी, एनआईटी, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, बिजनेस इनक्यूबेटरों और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता केंद्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

17 मार्च को 2025-26 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा को “भविष्य के लिए सक्षम” बनाने के लिए भविष्य विभाग के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, “यह विभाग आगामी चुनौतियों, असमानताओं और आर्थिक विकास के नए अवसरों का पूर्वानुमान लगाएगा। यह अन्य सभी विभागों को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करेगा और समय के साथ उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करेगा।”

इसके पीछे का तर्क समझाते हुए सैनी ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए, भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और उनका समाधान करने की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है।