4 फरवरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि इस साल के बजट में असम को केंद्रीय आवंटन का हिस्सा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम यह दिखाता है कि नई दिल्ली असम के विकास की राह में भरोसा रखती है।
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार लगातार असम की प्रगति को प्राथमिकता दे रही है और राज्य की सकारात्मक आर्थिक गति को पुरस्कृत कर रही है। उन्होंने बताया कि इस साल असम को केंद्रीय आवंटन के रूप में 49,725 करोड़ रुपये मिले हैं जो राज्य की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को मजबूत समर्थन देंगे।
मुख्यमंत्री सरमा ने लिखा, “केंद्र सरकार ने लगातार असम में विकास को प्राथमिकता दी है और विकसित भारत बजट में केंद्रीय हस्तांतरण में हिस्सेदारी बढ़ाकर असम की पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम को पुरस्कृत किया है। हमारी विकास की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए इस साल 49,725 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार।”
राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ी हुई राशि से असम की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और सामाजिक कल्याण योजनाओं में ज्यादा निवेश किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य को क्षेत्र-विशेष विकास कार्यक्रम लागू करने में भी अधिक लचीलापन मिलेगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा है कि असम की बेहतर वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधार, बेहतर प्रशासन और फोकस्ड विकास पहलों का नतीजा है। राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, असम ने अपने टैक्स और नॉन-टैक्स राजस्व में लगातार बढ़ोतरी की है और केंद्र द्वारा दिए गए फंड का बेहतर उपयोग किया है।
सीएम सरमा ने यह भी बताया कि केंद्र का समर्थन बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज करने में अहम रहा है। इसमें हाईवे, पुल, रेलवे, इनलैंड वॉटरवे और शहरी विकास योजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि ये निवेश असम को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों के साथ बेहतर जोड़ेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और निजी निवेश को आकर्षित करेंगे।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह केंद्रीय आवंटन ऐसे समय में हुआ है जब असम को उत्तर-पूर्व का प्रमुख विकास इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार इसे साउथईस्ट एशिया का गेटवे बनाने पर ध्यान दे रही है, खासकर लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में।
इस ताजा आवंटन के साथ, असम सरकार अपने विकास कार्यक्रमों को और बढ़ा सकती है और इसे केंद्र की विकसित भारत की समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास दृष्टि के अनुरूप आगे बढ़ा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम असम के लिए वित्तीय मजबूती और विकास की नई राह खोलने वाला साबित होगा।
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