कांग्रेस आगामी बजट सत्र में भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के साथ आमने-सामने की टक्कर के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें पेंशन में कटौती और बेरोजगारी से लेकर किसानों के मुआवजे, कथित घोटालों, अवैध खनन और अरावली पर्वतमाला को लेकर चिंताओं जैसे मुद्दे शामिल हैं।
शुक्रवार को हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एजेंडा और सदन में बैठक की रणनीति पर चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जनता को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगी।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि विधायकों को सदन में उठाए जाने वाले विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। हुड्डा ने कहा कि रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अगली बैठक 19 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी। मीडिया को संबोधित करते हुए हुडा ने कहा, “हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष है, और हम जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे।”
उन्होंने दावा किया, “इस सरकार ने सिर्फ कर्ज लेना सीखा है। यह लगातार कर्ज लेती रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आता। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वृद्धावस्था पेंशन में कटौती की जा रही है, राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है।”
उन्होंने दावा किया कि राज्य के वित्तीय संकेतक बिगड़ गए हैं, और राज्य अब 14वें स्थान पर है और कई मापदंडों पर सबसे निचले पांच राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा, “कर्ज के मामले में हरियाणा 15वें स्थान पर है। चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वह लाडो-बहन योजना हो या कोई अन्य घोषणा, कुछ भी लागू नहीं किया गया है।”
उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “घोटाले लगातार सामने आते रहते हैं। कभी-कभी विशेष जांच दल का गठन किया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आती। कर्मचारी भर्ती, शराब और अन्य क्षेत्रों से संबंधित आरोप हैं।” उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ की स्थिति और एसवाईएल नहर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए जाएंगे।
बजट से अपेक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था बहाल करने, किसानों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने और सभी पात्र व्यक्तियों के लिए पेंशन बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए।
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