राज्य सरकार ने राज्य के पहले ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान से पहले, मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, 2025 के तहत “काल्पनिक रिक्ति” और “काल्पनिक श्रेणी” शब्दों की एकरूप व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे पत्र के अनुसार, यह पाया गया कि विभिन्न विभाग इन शर्तों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे थे। इससे कार्यान्वयन में असंगति उत्पन्न हुई और मुकदमेबाजी का खतरा बढ़ गया। इस मामले की कानूनी सिद्धांतों और प्रशासनिक व्यावहारिकता के आलोक में जांच की गई, जिसके बाद एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है।
स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थानांतरण नीति की अधिसूचना से पहले मौजूद रिक्तियों के संबंध में, प्रथम ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान के दौरान किसी भी पद को काल्पनिक रिक्ति नहीं माना जाएगा या काल्पनिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। नीति की अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को केवल एक बार के उपाय के रूप में काल्पनिक रिक्तियों या श्रेणियों के रूप में माना जाएगा।
इसके अलावा, पात्रता तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर आगामी स्थानांतरण अभियानों में केवल काल्पनिक रिक्ति या श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा, न कि वर्तमान प्रक्रिया में।
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