वाशिंगटन, अमेरिका और बांग्लादेश ने आपसी व्यापार को लेकर एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क (टैरिफ) तय किए गए हैं और बाजार तक पहुंच, श्रम नियम और डिजिटल व्यापार से जुड़े नियम बनाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
यह समझौता वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। अमेरिका की ओर से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने और बांग्लादेश की ओर से वाणिज्य, वस्त्र, जूट, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मामलों के सलाहकार शेख बशीर उद्दीन ने इस पर हस्ताक्षर किए।
ग्रीर ने कहा, “प्रेसिडेंट ट्रंप के लीडरशिप में, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपना रहा है जो अमेरिकी वर्कर्स और बिजनेस के लिए असली नतीजे दे।” उन्होंने इस डील को “मार्केट खोलने, ट्रेड की रुकावटों को दूर करने और अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के लिए नए मौके बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम” बताया।
अमेरिका ने बताया कि दक्षिण एशिया में यह पहला ऐसा आपसी व्यापार समझौता है, जो उसने किसी देश के साथ किया है।
इस समझौते के तहत बांग्लादेश अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों को अपने बाजार में विशेष सुविधा देगा। इनमें केमिकल, मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, एनर्जी प्रोडक्ट, सोया, डेयरी, पोल्ट्री, बीफ, ट्री नट्स और फल शामिल हैं।
अमेरिका भी बांग्लादेश से आने वाले सामान पर तय सूची के अनुसार शुल्क लगाएगा। ज्यादातर मामलों में अतिरिक्त शुल्क 19 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। केवल कुछ खास उत्पादों पर अलग नियम लागू होंगे।
बांग्लादेश ने यह भी सहमति दी है कि वह अमेरिकी निर्यात पर लगने वाली गैर-शुल्क बाधाओं को कम करेगा। इसके तहत वाहनों, मेडिकल उपकरणों और दवाओं के लिए अमेरिकी मानकों को मान्यता दी जाएगी। साथ ही कृषि उत्पादों के लिए अमेरिकी सुरक्षा और जांच प्रणाली को भी स्वीकार किया जाएगा।
समझौते में श्रमिकों के अधिकारों पर भी खास ध्यान दिया गया है। बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य श्रम अधिकारों की रक्षा करने, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने और जबरन या मजबूरी में बनवाए गए सामान के आयात पर रोक लगाने का वादा किया है।
इसके अलावा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में श्रम से जुड़े तौर-तरीकों में सुधार की बात कही गई है। डिजिटल व्यापार से जुड़े नियम अलग अध्याय में रखे गए हैं।
यह समझौता व्यापार को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग से भी जोड़ता है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट कंट्रोल, बैन लागू करने और सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने पर सहमत हुआ। यह उन देशों से कुछ टेक्नोलॉजी और डिफेंस खरीद को सीमित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय मानता है।
समझौते के साथ जुड़े दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदेगा। इसमें गेहूं, सोयाबीन और कपास जैसे कृषि उत्पाद, लंबे समय के लिए अमेरिकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और अमेरिकी नागरिक विमान व सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल है।
यह समझौता तब लागू होगा, जब दोनों देश अपनी-अपनी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे। इसके 60 दिन बाद यह प्रभाव में आएगा। कोई भी देश 60 दिन पहले लिखित सूचना देकर इस समझौते को खत्म कर सकता है।
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