हाई कोर्ट ने हिंद समाचार समूह के होटल को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसमें ‘राजनीतिक बदले की भावना’ के पहलू को खारिज कर दिया।

राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जालंधर नगर निगम (एमसी) द्वारा शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ चोपड़ा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह कंपनी हिंद समाचार और पंजाब केसरी अखबार समूह से जुड़ी हुई है।

न्यायमूर्ति रमेश कुमारी ने जालंधर नगर निगम द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 269 के मद्देनजर रिट याचिका विचारणीय नहीं है, और याचिकाकर्ता को जिला न्यायाधीश के पास जाने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति रमेश कुमारी ने फैसला सुनाया, “प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार किया जाता है। इस याचिका का निपटारा गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना किया जाता है और याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 269 के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय का लाभ उठाने के लिए कहा जाता है।”

‘राजनीतिक प्रतिशोध’ की दलील प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दी गई। होटल कंपनी ने नगर निगम द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें 6 नवंबर, 2025 का वह निर्णय भी शामिल था, जिसमें “गैर-अनुमोदित निर्माणों को ध्वस्त करने से छूट देने से इनकार कर दिया गया था”।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ये आदेश इसलिए पारित किए गए क्योंकि वह “हिंद समाचार और पंजाब केसरी नामक समाचार पत्रों के समूह का प्रकाशक” था। यह भी कहा गया कि इन समाचार पत्रों ने सरकार के निर्देशों/नीतियों का पालन नहीं किया, और यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी।

लेकिन न्यायमूर्ति रमेश कुमारी को यह याचिका पसंद नहीं आई। पीठ ने बहस के दौरान यह पाया कि होटल का निर्माण स्वीकृत स्थल योजना के अनुरूप नहीं था। पीठ ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता के होटल का निर्माण स्वीकृत स्थल योजना के अनुसार नहीं है, तो वैधानिक प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम नहीं कही जा सकती।”

धारा 269 के तहत वैधानिक उपाय याचिका का विरोध करते हुए, पंजाब के एडवोकेट-जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने वकील फेरी सोफत और संगम गर्ग के साथ जालंधर नगर निगम की ओर से तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 269 विध्वंस आदेशों के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील का एक पूर्ण तंत्र प्रदान करती है, जिसे याचिकाकर्ता ने नजरअंदाज कर दिया है।

न्यायमूर्ति रमेश कुमारी ने कहा, “अधिनियम की धारा 269 यह स्पष्ट करती है कि परिसर जिस शहर में स्थित है, उस शहर के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, और याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जाने के बजाय, यह याचिका दायर की है।”

गुण-दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष नहींअपने आदेश के दायरे को स्पष्ट करते हुए, पीठ ने आगे कहा: “चूंकि मामले की खूबियों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए खूबियों पर कोई भी दावा केवल प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेने के उद्देश्य से है और इसका किसी अन्य सक्षम वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य कार्यवाही में मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”