राज्य सरकार ने 2025 में भारी मानसूनी बारिश के कारण जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए या रहने लायक नहीं रह गए, उन्हें किराये में सहायता प्रदान करने के लिए 8.97 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित परिवारों को आवास किराए पर लेने में कठिनाई न हो।
“राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 5,000 रुपये की किराया सहायता प्रदान कर रही है। इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,817 परिवार और शहरी क्षेत्रों में 88 परिवार लाभान्वित हुए हैं,” एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया।
पिछले वर्ष की आपदा के कारण राज्य भर में 16,488 परिवार प्रभावित हुए। इस दौरान 2,246 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 7,888 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। एक विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजे की राशि में कई गुना वृद्धि की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य के लगभग सभी क्षेत्र मानसून की आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप निजी और सार्वजनिक संपत्ति दोनों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य को अनुमानित कुल नुकसान 16,500 करोड़ रुपये से अधिक है। 2023 में, राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को आवास और आजीविका संबंधी कठिनाइयों से बचाने के लिए अपने संसाधनों से एक विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा, “विशेष राहत पैकेज के तहत सहायता 2025 में भी जारी रखी गई है, और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।”
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