पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक सम्मानित पुलिस अधिकारी के पदक भत्ते को रोकने के कारणों का खुलासा करने के लिए दबाव डाले जाने पर, पंजाब राज्य ने बुधवार को लाभ बहाल करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद अदालत ने इसे दो महीने के भीतर पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। यह आश्वासन न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल के समक्ष दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान दिया गया, जहां राज्य के वकील ने बताया कि अधिकारियों ने वीरता पुरस्कार विजेता के दावे को स्वीकार कर लिया है और “उनका पदक भत्ता फिर से शुरू कर दिया जाएगा”।
बयान दर्ज करते हुए न्यायमूर्ति बंसल ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर भत्ता बहाल किया जाना चाहिए। यह याचिका पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर और 21 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति के वीरता पुलिस पदक से सम्मानित तलविंदर सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने 15 जून, 2021 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी, “जिस हद तक प्रतिवादी ने वीरता पुरस्कार विजेता को भत्ते देना बंद कर दिया है।”
तलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें 1995 से लगातार पदक भत्ता मिलता रहा है, जिसमें समय-समय पर संशोधन भी होता रहा है। हालांकि, 15 सितंबर, 2021 की अधिसूचना के अनुसार पदक भत्ता सहित कई भत्ते बंद कर दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति बंसल की पीठ के समक्ष उनकी ओर से पेश होते हुए, वकील अतींदरपाल सिंह ने अमृतसर पुलिस आयुक्त को दिए गए अभ्यावेदनों और उसके बाद 9 अगस्त, 2023 को पुलिस महानिदेशक द्वारा गृह विभाग के प्रधान सचिव को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि “कर्मचारी वीरता पुरस्कार भत्ता पाने के पूरी तरह हकदार हैं और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।”
रिकॉर्ड पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति बंसल ने पहले टिप्पणी की थी: “यह स्पष्ट है कि पुलिस विभाग का मत है कि पदक भत्ता वापस नहीं लिया जाना चाहिए।” पीठ ने आगे कहा था कि 15 सितंबर, 2021 की अधिसूचना में यह संकेत दिया गया था कि “राज्य ने यह राय बनाई है कि इस मुद्दे के अंतिम निपटारे के बाद भत्ते का भुगतान किया जाएगा।”
राज्य से अपने इस कदम का औचित्य सिद्ध करने को कहते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया था: “प्रतिवादी स्थगित तिथि से पहले एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें याचिकाकर्ता को 1995 से राष्ट्रपति पुलिस पदक के कारण मिल रहे पदक भत्ते को रोकने के कारणों और आधारों का खुलासा किया जाए।” मामला तब समाप्त हुआ जब राज्य सरकार ने लाभ बहाल करने पर सहमति जताई और उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि वीरता पुरस्कार विजेता का भत्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर बहाल कर दिया जाएगा।
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