हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत एक वित्तीय पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने सीतारमण को बताया कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और राज्य की तुलना उन अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती जिनके अनुदान बंद कर दिए गए हैं।
सुखु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए आरडीजी का योगदान लगभग 12.7 प्रतिशत है, जो नागालैंड के बाद दूसरा सबसे अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस व्यवधान को सहन नहीं कर पाएगी और इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्यों का एक ही मापदंड पर मूल्यांकन करना न तो स्वस्थ है और न ही पारदर्शी।
उन्होंने इस बंद को ‘सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करने वाला’ बताया, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1) उन राज्यों को ऐसे अनुदान प्रदान करने का प्रावधान करता है जिन्हें अपने राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर को पाटना मुश्किल लगता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विकास संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने निर्मला सीतारमण को अवगत कराया कि पिछले दो से तीन वर्षों में, राज्य ने व्यय में कटौती करने के लिए कई कदम उठाए हैं, बजट से बाहर के उधार से परहेज किया है और विभिन्न उपकरों के माध्यम से सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। जहां भी संभव हो कर दरों में वृद्धि और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने के बावजूद, राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसकी भरपाई करना कठिन बना हुआ है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे पहाड़ी राज्यों की वित्तीय चुनौतियों का व्यापक मूल्यांकन करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव देने के लिए एक समर्पित समिति का गठन करें।
सीतारामन ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
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