आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत शिमला जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास सूचीकरण और आवास गणना (एचएलओ) से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का रविवार को उद्घाटन किया गया। दो बैचों को कल तक और फिर 5 से 7 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जनगणना संचालन निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने कहा कि जनगणना-2027 भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास होगा। उन्होंने आगे कहा, “डेटा का संग्रह मोबाइल फोन ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी।”
दीप शिखा ने संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 के बाद, देश में अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब, जनगणना इस वर्ष दो चरणों में आयोजित की जाएगी।”
उन्होंने कहा, “पहले चरण में, राज्य में 12 मई से 11 जून तक घरों की सूची बनाना और आवास गणना करना किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। हालांकि, बर्फ से ढके क्षेत्रों में आवास गणना इस साल सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, लोगों को स्व-गणना की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पोर्टल निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले सक्रिय हो जाएगा। कोई भी नागरिक लॉग इन करके अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। इसके बाद लोगों को एक स्व-गणना आईडी प्रदान की जाएगी, जिसका सत्यापन गणनाकर्ता द्वारा किया जाएगा। साथ ही, जमीनी स्तर पर, गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से काम करेंगे।”
शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। उन्होंने आगे कहा, “यह प्रशासनिक विश्वसनीयता और शासन में पारदर्शिता की भी कसौटी है। इसलिए, इस कार्य में शामिल प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को ईमानदारी से और निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिला प्रशासन इस कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करेगा।”
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