9 मार्च । पश्चिम बंगाल के राज्य पुलिस मुख्यालय (भवानी भवन) ने तीन महिला नागरिक स्वयंसेवकों के तबादले का आदेश दिया है। यह जानकारी सोमवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी।
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। हाल के वर्षों में, राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से नागरिक स्वयंसेवकों के लिए औपचारिक स्थानांतरण सूचना जारी करने का कोई ज्ञात उदाहरण नहीं है।
नागरिक स्वयंसेवक राज्य पुलिस बल के सदस्य नहीं होते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। एक पूर्व मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि नागरिक स्वयंसेवकों को कानून और व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। उस मामले में सरकार की अपनी नीति में भी कहा गया था कि उन्हें पुलिस के मूल कार्यों में या आधिकारिक पुलिस कार्यों में अधिकारियों की सहायता करने में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से स्पष्ट कर दिया था कि नागरिक स्वयंसेवक पुलिसकर्मी नहीं होते। इसके बावजूद तीन महिला नागरिक स्वयंसेवकों के तबादले का नोटिस भवानी भवन से जारी किया गया है। तबादले का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।
2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सरकार ने नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती का आदेश जारी किया। शुरुआत में, हावड़ा और आसनसोल पुलिस आयुक्त कार्यालयों में लगभग 2,000 नागरिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई।
इस कदम से राज्य में नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती की शुरुआत हुई। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए एक प्रशासनिक आदेश जारी किया। इन स्वयंसेवकों को आमतौर पर स्थानीय पुलिस स्टेशनों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका राज्य पुलिस मुख्यालय से कोई सीधा प्रशासनिक संबंध नहीं होता है।
राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, पुलिस प्रशासन में कई बार फेरबदल हो चुका है, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का राज्य भर में तबादला किया गया है। सरकार ने चुनावों से पहले पुलिस थानों और पुलिस आयुक्त कार्यालयों में तैनात कई अधिकारियों का भी तबादला किया था। अब इसी संदर्भ में तीन नागरिक स्वयंसेवकों के तबादले ने ध्यान आकर्षित किया है।
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