तिब्बत में चीन द्वारा “सांस्कृतिक नरसंहार” की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के मंत्रिमंडल, काशाग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग की नीतियां, जिनमें तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करना और राज्य द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों का विस्तार करना शामिल है, तिब्बती भाषा, धर्म और सांस्कृतिक पहचान के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की 67वीं वर्षगांठ पर काशाग का वक्तव्य देते हुए, सीटीए सिक्योंग (अध्यक्ष) पेनपा त्सेरिंग ने 1959 में ल्हासा में चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले और 14वें दलाई लामा की रक्षा तथा तिब्बत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हजारों तिब्बतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीनी शासन के विरुद्ध हुए इस विद्रोह की स्मृति में 10 मार्च को तिब्बती विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है।
त्सेरिंग ने आरोप लगाया कि चीन ने लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों को उन स्कूलों में रखा है जिन्हें उन्होंने औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल बताया है, जहां मंदारिन शिक्षा का प्राथमिक माध्यम है और पारंपरिक तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा, “बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने की नीति चीन की आत्मसात्करण रणनीति के सबसे चिंताजनक पहलुओं में से एक है।”
अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं का हवाला देते हुए, त्सेरिंग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और कई वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की प्रथाएं जबरन आत्मसात करने के बराबर हो सकती हैं और तिब्बती सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं।
उन्होंने तिब्बती किसानों और खानाबदोशों पर चीन के श्रम स्थानांतरण कार्यक्रमों के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। काशाग द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 33 लाख तिब्बती – तिब्बती पठार की लगभग आधी आबादी – को 2000 से 2025 के बीच श्रम स्थानांतरण या पुनर्वास पहलों का शिकार बनाया गया है, जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका और दीर्घकालिक सामाजिक संरचनाएं बाधित हुई हैं।
बीजिंग की “तिब्बती बौद्ध धर्म के चीनीकरण” की नीति की आलोचना करते हुए, त्सेरिंग ने आरोप लगाया कि चीनी सरकार ने मठों, धार्मिक संस्थानों और आध्यात्मिक प्रथाओं पर कड़ा सरकारी नियंत्रण लागू किया है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि तिब्बती पठार में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विस्तार, खनन कार्य और बांध निर्माण परियोजनाएं इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा हैं।
बीजिंग के इस दावे को खारिज करते हुए कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा रहा है, त्सेरिंग ने जोर देकर कहा कि तिब्बत अभी भी कब्जे में एक राष्ट्र है और यह मुद्दा एक अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय मामला बना हुआ है। दलाई लामा के पुनर्जन्म के मुद्दे पर, सिक्योंग ने दोहराया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से एक धार्मिक मामला है और इसमें चीनी सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
इसी बीच, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेनपो सोनम टेनफेल ने चीन पर तिब्बत में धार्मिक प्रथाओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाकर तिब्बती पहचान को मिटाने और मौलिक स्वतंत्रता को दबाने का व्यवस्थित प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वासित संसद मध्यमार्गी दृष्टिकोण का समर्थन करना जारी रखेगी, जो संवाद के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करता है।
तिब्बती नेताओं ने भारत और दुनिया भर के समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया, दलाई लामा के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की और स्वतंत्र तिब्बत में एक दिन उन्हें पोटाला पैलेस में लौटते देखने की तिब्बती लोगों की आकांक्षा को दोहराया।
इतालवी सांसद एलिस परमा, जर्मन विधायक विबके विंटर, लातवियाई सांसद ज्यूरिस विलम्स, चेक सीनेटर जिरी डुसेक, यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष हंस-गर्ट पोटरिंग, चेक सीनेट के उपाध्यक्ष जिरी ओबेरफाल्जर और जर्मन सांसद माइकल ब्रांड सहित कई अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने सभा को संबोधित किया। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार और तिब्बती मुद्दे के लिए गठित कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद आरके खिरमे ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।
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