भाजपा नेता का कहना है कि लाहौल-स्पीति का एलपीजी कोटा मनाली की ओर मोड़ा जा रहा है।

लाहौल और स्पीति में एलपीजी आपूर्ति को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जब पूर्व विधायक और भाजपा राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रवि ठाकुर ने राज्य सरकार पर व्यावसायिक सिलेंडरों को मनाली की ओर मोड़कर आदिवासी जिले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। हालांकि, जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। राणा ने बताया कि जिले में पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और संबंधित विभागों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रवि ठाकुर ने आरोप लगाया कि एलपीजी आपूर्ति संकट के बीच लाहौल-स्पीति के लिए निर्धारित कोटे में से लगभग 400 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर केलांग से मनाली भेज दिए गए। उनके अनुसार, इस निर्णय से घाटी के होटल और ढाबा संचालकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, खासकर ऐसे समय में जब शीत ऋतु के बाद पर्यटन गतिविधियां धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं।

व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के डायवर्जन के मुद्दे पर विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा किया गया एक अस्थायी इंतजाम था, जो संकट के समय आम बात है। उन्होंने आगे कहा, “भाजपा नेता रवि ठाकुर को केंद्र में सत्ताधारी अपने दल के नेताओं से पूछना चाहिए, क्योंकि एलपीजी की आपूर्ति केंद्र सरकार ही करती है। यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की विफलता है।”

पूर्व विधायक ने कहा कि बर्फ पिघलने के साथ ही घाटी में होटल, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिर से खुल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लाहौल-स्पीति से मनाली में एलपीजी सिलेंडरों की कथित हेराफेरी सरकार की “आदिवासी विरोधी मानसिकता” को दर्शाती है। ठाकुर ने दावा किया कि जिले में अब केवल सीमित संख्या में सिलेंडर बचे हैं, जिससे पर्यटन सीजन की शुरुआत में स्थानीय व्यवसायों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इससे पहले राज्य सरकार ने शिंकुला सुरंग परियोजना के तहत सामाजिक कार्यों के लिए आवंटित लगभग 55 करोड़ रुपये की धनराशि को लाहौल-स्पीति से अन्य जिलों में स्थानांतरित कर दिया था। उनके अनुसार, परियोजना के तहत स्थानीय विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग जिले के भीतर नहीं किया गया।

ठाकुर ने दावा किया कि जिले में 80 प्रतिशत से अधिक पात्र महिलाओं को अभी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों के दौरान आदिवासी जिले के लोग सरकार के उन फैसलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे जिन्हें उन्होंने “आदिवासी विरोधी” बताया।

इस बीच, जिला प्रशासन ने जिले में एलपीजी सिलेंडरों के सुचारू परिवहन, वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपायुक्त-सह-अध्यक्ष किरण भडाना ने उपमंडल मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को एलपीजी परिवहन मार्गों और वितरण केंद्रों की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या से बचा जा सके।