सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹127.95 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है, जिससे लाभों का निर्बाध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित हुआ है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान इस वित्तीय सहायता पहल से 28 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। उन्होंने कहा, “यह सहायता केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है।” उन्होंने आगे कहा कि इस पहल ने हजारों परिवारों को सुरक्षा, विश्वास और खुशहाली का एहसास दिलाया है।
इस पहल के तहत, पात्र महिलाओं को पहले बच्चे के लिए ₹5,000 की राशि दो किस्तों (₹3,000 + ₹2,000) में डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, यदि दूसरा बच्चा लड़की है, तो लड़की के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए ₹6,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
डॉ. बलजीत कौर ने वर्षवार विवरण साझा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 76,478 महिलाओं को ₹38.11 करोड़ की राशि वितरित की गई। 2024-25 में यह राशि बढ़कर ₹63.78 करोड़ हो गई, जिससे 1,43,418 महिलाओं को लाभ मिला। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 जनवरी, 2026 तक) में 69,110 महिलाओं को ₹26.06 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। 2023-24 के दौरान 13 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हुआ, जबकि 2024-25 में 11 लाख से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए। 2025-26 के लिए कम से कम 11 लाख महिलाओं के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 11 फरवरी, 2026 तक 15 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। शेष लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार किश्तों में भुगतान किया जा रहा है, और शेष मामलों में औपचारिकताओं के पूरा होने पर धनराशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “हमारा लक्ष्य स्पष्ट है – कोई भी पात्र महिला इस सहायता से वंचित नहीं रहनी चाहिए,” और उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य भर में महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कल्याणकारी पहलों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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