हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने 9 मार्च को गुरुग्राम में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थल पर सात श्रमिकों की मौत का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह दुर्घटना दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे के पास सिधरावली गांव में हुई, जहां कथित तौर पर एक कंक्रीट की दीवार गिर गई, जिससे भूस्खलन हुआ। कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन भूस्खलन की भयावहता ने स्थल पर सुरक्षा उपायों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दीं।
मीडिया रिपोर्टों और प्रारंभिक निष्कर्षों पर ध्यान देते हुए, अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले आयोग ने श्रम सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में संभावित लापरवाही और प्रणालीगत विफलता के मामले पर चिंता व्यक्त की। इसमें पाया गया कि निर्माण कार्य सबसे खतरनाक व्यवसायों में से एक बना हुआ है, विशेष रूप से प्रवासी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए, जिन्हें अक्सर पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है।
एचएचआरसी ने कहा कि ऐसी त्रासदियों को महज दुर्घटना नहीं माना जा सकता, बल्कि लापरवाही साबित होने पर ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकती हैं। इसने नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग, श्रम विभाग, पुलिस और नगर निगम सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
अधिकारियों से घटनाक्रम, सुरक्षा अनुपालन, वैधानिक अनुमतियों और लागू सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा गया है। इसके अलावा, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास प्रयासों तथा ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी स्पष्टता मांगी गई है।
एचएचआरसी ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (विनियमन) अधिनियम और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता सहित श्रम कानूनों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले की आगे की सुनवाई 13 मई को होगी।
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