मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोटा बढ़ाया गया और सीधी भर्ती का कोटा बरकरार रखा गया।
स्वीकृत संशोधनों के अनुसार, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का मौजूदा कोटा 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा (एलसीई) के माध्यम से भर्ती का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मेधावी न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है।
शेष 25 प्रतिशत पद प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे; हालांकि, पात्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें न केवल बार के अधिवक्ताओं को बल्कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के पात्र उम्मीदवारों को भी शामिल किया जा सके। मंत्रिमंडल ने पात्रता मानदंड और सेवा शर्तों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न भर्ती चैनलों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और अर्हता प्राप्त सेवा से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
इसके अलावा, वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन से संबंधित नियमों में संशोधन किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में कई वर्षों तक चलने की स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित हो सके। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मौजूदा रोस्टर को भी संशोधित किया गया है ताकि आपसी वरिष्ठता को सुव्यवस्थित किया जा सके और भर्ती के विभिन्न स्रोतों में संतुलित वितरण बनाए रखा जा सके।
ये संशोधन ऐतिहासिक मामले ‘ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य’ में दिए गए निर्देशों और संबंधित निर्णयों के बाद लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उच्च न्यायिक कैडर में भर्ती और सेवा शर्तों की संरचना, पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है।
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