स्नातकों को शैक्षणिक दस्तावेज लौटाएं हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया

2020 बैच के 595 एमबीबीएस स्नातकों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों को प्रवेश के दौरान जमा किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी 10वीं और 12वीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र वापस करने का निर्देश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि कॉलेजों द्वारा रखे गए एमबीबीएस से संबंधित दस्तावेज संस्थानों के पास ही रहेंगे। हालांकि, निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी रखे गए दस्तावेजों की विधिवत सत्यापित प्रतियां, स्कैन की गई प्रतियों के साथ, एमबीबीएस स्नातकों को उपलब्ध कराएं, ताकि वे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए आवेदन कर सकें, जो 2022 की नीति के अनुसार अनुमत है।

हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (डीएमईआर) के कार्यालय द्वारा जारी निर्देश पं. बी.डी. शर्मा पीजीआईएमएस, रोहतक; बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां (सोनीपत); कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, करनाल; और एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नलहर (नूह) के निदेशकों को भेजा गया है।

विज्ञप्ति में कॉलेजों से राज्य सेवा प्रोत्साहन बांड नीति के अनुसार रखे गए सभी मूल दस्तावेजों की सूची वाला एक आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए भी कहा गया है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, पीजीआईएमएस-रोहतक के निदेशक डॉ. एस.के. सिंघल ने बताया कि स्नातकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए डीएमईआर से एक प्रोफार्मा प्राप्त हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, “प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।”

हाल ही में स्नातक हुए छात्रों ने इन निर्देशों का स्वागत किया है, लेकिन उन्हें बॉन्ड नीति का पालन करना होगा जिसके तहत पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा देनी होगी। “हमने लगभग एक महीने पहले अपना कोर्स पूरा कर लिया था, लेकिन हमारे मूल प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अभी भी कॉलेजों के पास हैं। इससे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक खुली है। हम अपने आवेदन पत्र नहीं भर पा रहे हैं,” एक स्नातक ने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज मेडिकल ऑफिसर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुछ छात्रों को हरियाणा मेडिकल काउंसिल से अपने स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। “डीएमईआर के निर्देश से अंतरिम राहत मिली है। हालांकि, राज्य सेवा प्रोत्साहन बांड नीति के तहत रोजगार और नौकरियों के प्रावधान की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। डीएमईआर ने अभी तक इस नीति के तहत रोजगार के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या प्रतिबद्धता नहीं दी है,” एक अन्य स्नातक ने कहा।