रक्षा तार और जीरो लाइन के पार जमीन पर खेती करने वाले हजारों सीमावर्ती किसानों के लिए स्वामित्व अधिकारों की मांग करते हुए, पंजाब के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी बैठक में उपस्थित थे। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। नबीन ने जल्द से जल्द पंजाब का दौरा करने का भी वादा किया।
प्रतिनिधिमंडल में अरोरा खत्री समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले अनीश सिदाना; सीमावर्ती क्षेत्र में राय सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले हंसा सिंह कॉमरेड; भाजपा से 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूरन चंद; जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले बाबा बलविंदर सिंह; पूर्व जिला परिषद सदस्य देवेंद्र जंग; और ओबीसी नेता पुरुषोत्तम कुमार शामिल थे।
पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा, “पंजाब सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लक्षित और समयबद्ध नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।”
रक्षा तार और शून्य रेखा के पार भूमि पर खेती करने वाले किसानों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को उठाते हुए सोढ़ी ने स्वामित्व अधिकारों की मांग की। उन्होंने कहा, “हजारों किसान दशकों से इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्वामित्व अधिकारों से वंचित रखा गया है। इससे वे लगातार अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। स्वामित्व प्रदान करना केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है, यह गरिमा और न्याय का मामला है।”
ज्ञापन में फिरोजपुर-फाजिल्का सड़क को चार लेन का बनाने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की गई। सोढ़ी ने जोर देते हुए कहा, “यह मार्ग नागरिक और रक्षा दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। रक्षा वाहनों की भारी आवाजाही से अक्सर जनजीवन बाधित होता है। निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने और रसद संबंधी तैयारियों को मजबूत करने के लिए इस सड़क का उन्नयन आवश्यक है।”
उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हुसैनी वाला चेक पोस्ट को फिर से खोलने की वकालत भी की। उन्होंने कहा, “हुसैनी वाला कभी व्यापार और यात्रा का एक समृद्ध केंद्र था। इसे फिर से खोलने से आर्थिक गतिविधियां पुनर्जीवित हो सकती हैं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।”
सीमावर्ती जिलों में बाढ़ की बार-बार होने वाली समस्या पर ज्ञापन में जीवन, फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए बांधों को मजबूत करने सहित मजबूत बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सोढ़ी ने फिरोजपुर शहर को खुंडर गट्टी से जोड़ने वाले एक पुल की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, ताकि निवासियों, विशेष रूप से बुजुर्गों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, जिन्हें वर्तमान में लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं।
युवा बेरोजगारी और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में औद्योगिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना रोजगार सृजित करेगा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करेगा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में आर्थिक अवसर सबसे मजबूत स्थिर कारक हैं।”
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