April 2, 2026
Haryana

करनाल के उपायुक्त ने कहा कि बिना पंजीकृत वाहनों से अनाज मंडियों में फसल लाने के लिए एसडीएम की मंजूरी आवश्यक है।

The Deputy Commissioner of Karnal said that the approval of the SDM is necessary for bringing crops to the grain markets in unregistered vehicles.

करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि अनाज मंडियों में फसल लाने के लिए केवल पंजीकृत ट्रैक्टरों को ही अनुमति दी जाएगी। पंजीकृत वाहन न रखने वाले किसानों को अपने-अपने जिला आयुक्त से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

“हमने राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिले भर के अनाज बाजारों में गेहूं और सरसों की खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। किसानों को अपनी फसल केवल पंजीकृत ट्रैक्टरों पर ही लानी होगी। असाधारण परिस्थितियों में, किसानों को संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी,” सिंह ने करनाल अनाज मंडी के अपने दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा। वे गेहूं और सरसों की खरीद की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने आए थे।

डीसी सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार इस सीजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “निगरानी को और सख्त करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियमों को अनिवार्य कर दिया है। प्रवेश द्वारों पर बायोमेट्रिक सत्यापन मशीनें लगाई गई हैं और जरूरत पड़ने पर और काउंटर जोड़े जाएंगे। निकास द्वार अब कैमरा निगरानी में हैं और पारदर्शी बोली सुनिश्चित करने के लिए एक नया नीलामी ऐप लॉन्च किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है।”

उन्होंने कहा कि जो किसान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वे अपनी फसल बेचने के लिए अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को नामित कर सकते हैं, जिससे लेन-देन में कोई बाधा न आए।

“किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। खरीद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी और अनुशासित होनी चाहिए,” सिंह ने कहा और अधिकारियों को मंडी परिसर को अवरुद्ध करने वाले बेकार वाहनों को तुरंत हटाने और स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाओं को बिना किसी समझौते के बनाए रखने का निर्देश दिया। डीसी ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल है। स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए, सिंह ने खुलासा किया कि अन्य राज्यों से गेहूं की आवक को रोकने के लिए राज्य सीमाओं पर चेक पोस्ट सक्रिय कर दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी, “हम अन्य राज्यों से अनाज आने की अनुमति नहीं देंगे।”

अपने कार्यालय की एक शाखा से भौतिक सत्यापन की फाइल गुम होने के मामले में सिंह ने स्पष्ट किया, “कोई फाइल गुम नहीं हुई है। एक प्रति कहीं खो गई थी, लेकिन उसे बरामद कर लिया गया है और वह विभाग के पास सुरक्षित है।”

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