वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सकल राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) राजस्व (निपटान के बाद) में वृद्धि के मामले में हरियाणा देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत 6% से कहीं अधिक है, जिससे हरियाणा सभी राज्यों में अग्रणी स्थान पर है।
राज्य का सकल एसजीएसटी संग्रह (निपटान के बाद) वित्त वर्ष 2025-26 में 48,289 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8,546 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, निरंतर उच्च वृद्धि ने हरियाणा को वित्त वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी संग्रह में अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग को 9वें स्थान से वित्त वर्ष 2025-26 में 6वें स्थान पर लाने में मदद की है, जिससे उसने तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
राज्य में जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल, 2026 तक हरियाणा में 6,30,818 पंजीकृत करदाता हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। प्रवक्ता ने इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय जीएसटी परिषद द्वारा सितंबर 2025 में किए गए जीएसटी दर युक्तिकरण सुधारों के साथ-साथ बेहतर अनुपालन और कर प्रशासन में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग को दिया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इससे पहले सुधारों का स्वागत किया था और इन बदलावों की पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया था। राज्य भर में ‘जीएसटी बचत उत्सव’ के माध्यम से भी इन सुधारों को मनाया गया था।
सरकार ने कर प्रशासन को मजबूत करने पर और जोर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में, मुख्यमंत्री ने करदाताओं और उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों की घोषणा की, साथ ही कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन को भी बढ़ाया।
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