पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को आवासीय भूखंडों पर चार मंजिला (एस+4) इमारतों के निर्माण की अनुमतियों को स्थगित करने का निर्देश दिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के महानिदेशक, सीएस खरे ने आज सर्व-आवास के महानिदेशक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशक और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक को नीति से संबंधित स्वीकृतियों को तत्काल निलंबित करने का निर्देश जारी किया।
“आपकी जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीडब्लूपी-पीआईएल संख्या 212/2024 में ‘सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य’ शीर्षक से 2 अप्रैल को अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें हरियाणा राज्य को आवासीय भूखंडों के लिए ‘स्टिल्ट 4 फ्लोर पॉलिसी’ को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है और 2 जुलाई, 2024 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है,” खरे ने अपने पत्र में कहा।
उन्होंने कहा, “तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि आवासीय भूखंडों में 5+4 मंजिलों के निर्माण से संबंधित सभी स्वीकृतियों को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिबंध हटा नहीं दिया जाता।”
उच्च न्यायालय ने अपने 2 अप्रैल के आदेश में, विशेष रूप से गुरुग्राम में, बुनियादी ढांचे से संबंधित गंभीर चिंताओं को उठाया था, यह देखते हुए कि पर्याप्त सीवेज, जल निकासी, यातायात और बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों के बिना अधिक मंजिलें पहले से ही तनावग्रस्त नागरिक बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं।
खारे ने एचएसवीपी से बुनियादी ढांचे के संवर्धन योजनाओं और टीसीपी विभाग द्वारा 2024 में हस्तांतरित 689.80 करोड़ रुपये की उपयोग स्थिति के बारे में भी विवरण मांगा, और कहा कि यह जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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