हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2026-27 के लिए “मिशन 32 प्रतिशत” की घोषणा की है। इस मिशन का लक्ष्य राज्य के वन क्षेत्र को वर्तमान 29.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 32 प्रतिशत करना है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के अनुसार, यह लक्ष्य केवल सांख्यिकीय नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सतत विकास सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, “इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में वन विस्तार, संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करने वाली कई नवोन्मेषी पहलें शुरू की हैं।”
प्रवक्ता ने कहा कि “मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना” एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य बंजर और अनुत्पादक पहाड़ियों को हरे-भरे भूभाग में बदलना है। पहले ही वर्ष में लगभग 600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया गया। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत फलदायी पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा, “यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भविष्य में आजीविका के अवसर भी पैदा करता है।”
इसी प्रकार, “राजीव गांधी वन संवर्धन योजना” वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके रखरखाव के लिए समर्पित वित्तीय प्रावधान इस योजना का प्रमुख घटक हैं।
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