उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, उपायुक्तों ने आज पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी। कुछ जिलों में, समय पर सूची जारी करने के लिए अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के बावजूद, सूची देर शाम तक जारी नहीं की जा सकी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य में पंचायत चुनाव 31 मई से पहले संपन्न होने चाहिए।
संयोगवश, उच्च न्यायालय ने कल सरकार के उस निर्णय पर रोक लगा दी थी जिसमें उपायुक्तों को पांच प्रतिशत पंचायतों में कार्यसूची तय करने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले के बाद, सरकार ने आज सभी उपायुक्तों को उच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन करते हुए कार्यसूची जारी करने का निर्देश दिया।
निर्धारित सूची के अनुसार, 50 प्रतिशत पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा।
Leave feedback about this