April 10, 2026
Himachal

धर्मशाला और पालमपुर में सड़कें अवरुद्ध करने के आरोप में टैक्सी चालकों पर मामला दर्ज किया गया

Taxi drivers booked for blocking roads in Dharamshala and Palampur

धर्मशाला और पालमपुर की पुलिस ने 6 अप्रैल को स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) के विरोध प्रदर्शन के दौरान “सड़कें अवरुद्ध करने और यातायात बाधित करने” के आरोप में टैक्सी चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) के एक बस चालक और एक निजी बस कंडक्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर कार्रवाई की है, जिन्होंने यात्रियों के उत्पीड़न और सार्वजनिक आवागमन में बाधा डालने का आरोप लगाया था।

विभिन्न टैक्सी यूनियनों के सदस्यों ने प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन किया, जिसके कारण धर्मशाला और पालमपुर के कई हिस्सों में “चक्का जाम” (सड़क अवरोध) हो गया। ये विरोध प्रदर्शन एटीएस के कामकाज के विरोध में थे।

अपनी शिकायत में, एचआरटीसी चालक ने बताया कि 6 अप्रैल को बैजनाथ से धर्मशाला जाते समय, उनकी बस गांधी चौक के पास रोक दी गई, जहाँ टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने सड़क अवरुद्ध कर दी थी। वाहनों को आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यात्रियों को बस से उतरकर अपने गंतव्य तक पैदल जाना पड़ा, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई।

इसी तरह, पालमपुर में एक निजी बस संचालक ने आरोप लगाया कि टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उसकी बस रोककर हंगामा किया। उसने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल बस का रास्ता रोका बल्कि चालक और कंडक्टर के साथ दुर्व्यवहार भी किया और अपशब्दों का प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि यह बस एक मौजूदा सांसद से जुड़ी हुई है।

कांगड़ा के अतिरिक्त एसपी बीर बहादुर ने बताया कि एफआईआर में टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। एफआईआर में लगाए गए आरोपों में सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना, सरकारी कामकाज में बाधा डालना और आम जनता को असुविधा पहुंचाना शामिल है।

इसी बीच, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले टैक्सी चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, “शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह टैक्सी चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय एटीएस से संबंधित चिंताओं का समाधान करे।”

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