मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने गुरुवार को कहा कि हिमकेयर योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। वे स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे सुधारों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अधिकारियों ने बताया कि योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए कई गुणात्मक सुधार किए गए हैं, जिसके तहत वर्तमान में लगभग 4.33 लाख परिवार पंजीकृत हैं। हिमकेयर राज्य भर के सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करता है।
संशोधित ढांचे के तहत, सरकारी अस्पतालों को अब उपभोग्य सामग्रियों सहित वास्तविक उपचार लागत या पूर्व-निर्धारित पैकेज दर में से जो भी कम हो, उसका भुगतान किया जाएगा। अस्पतालों को अपने दावों के साथ वास्तविक खर्चों के विस्तृत बिल जमा करने होंगे।
प्रमुख परिवर्तनों में प्रतिपूर्ति दावों से कई घटकों को बाहर करना शामिल है। पंजीकरण शुल्क, बिस्तर शुल्क, नर्सिंग और बोर्डिंग जैसे शुल्क अब शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार, सर्जनों, एनेस्थेटिस्टों, डॉक्टरों और सलाहकारों के पेशेवर शुल्क, साथ ही एनेस्थीसिया, रक्त आधान, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के उपयोग, सर्जिकल उपकरण, दवाओं और रोगी के भोजन से संबंधित खर्चों को भी बाहर कर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि इन लागतों को योजना के तहत और सरकारी अस्पतालों के लिए बजटीय आवंटन के माध्यम से पहले से ही अलग से कवर किया जा रहा है। पहले, इन घटकों के लिए धन दो अलग-अलग तंत्रों के माध्यम से दिया जाता था, जिससे लागत में दोहराव की संभावना रहती थी।
युक्तिकरण के बाद, ऐसे खर्चों का वित्तपोषण अब हिमकेयर पैकेज के दावों के बजाय सीधे राज्य बजट से किया जाएगा। सुखु ने विभाग को सभी लाभार्थियों के लिए सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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